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सशक्त न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 63 विभागों के 17 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह कदम प्रदेश की नौकरशाही को ‘स्मार्ट’ और ‘हाइटेक’ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी दक्षता अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य होगी। इस पहल का लक्ष्य ‘मिशन कर्मयोगी भारत’ के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। यह प्रशिक्षण उन्हें कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद करेगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति आएगी। यह निर्णय प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाएगा, जिससे कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी।
इस विशेष प्रशिक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ मिलेगी। वे अपने दैनिक कार्यों में एआई-आधारित उपकरणों का उपयोग करना सीखेंगे। यह उन्हें डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इससे जनसेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हो। यह पहल उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सशक्त राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा।
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