सहकारी समितियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, कमीशन भुगतान के लिए जारी किए 47.18 करोड़ रुपये
धान खरीद पर अब 60 नहीं, मिलेगा 100 प्रतिशत कमीशन, गेहूं खरीद का भी होगा पूरा भुगतान
सशक्त न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की सहकारी समितियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। धान और गेहूं खरीद के कमीशन भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (पीसीएफ) ने कुल 47.18 करोड़ रुपये विभिन्न जनपदों को जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेशभर की सहकारी समितियों को लंबित कमीशन का भुगतान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
दरअसल, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के निर्देश पर खरीद वर्ष 2025-26 के लिए यह धनराशि जारी की गई है। खास बात यह है कि अब धान खरीद पर सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत के बजाय पूरा 100 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। पहले समितियों को 31.25 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर का केवल 60 प्रतिशत यानी 18.75 रुपये प्रति क्विंटल ही मिलता था। अब उन्हें पूरी दर के हिसाब से 31.25 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलेगा।
वहीं, गेहूं खरीद पर पहले की तरह 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शत-प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया जाएगा। इससे समितियों को अपने कर्मचारियों को कमीशन और अन्य लाभ देने में सहूलियत होगी।
धान खरीद के लिए 38.55 करोड़ रुपये आवंटित
पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला के अनुसार, धान खरीद के कमीशन भुगतान के लिए प्रदेश के 59 जनपदों को 38.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं गेहूं खरीद के लिए प्रदेश के सभी 75 जनपदों को 8.63 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।
आवंटित धनराशि में शाहजहांपुर को 2.75 करोड़, बहराइच को 2.31 करोड़, सीतापुर को 1.76 करोड़, पीलीभीत को 1.62 करोड़ और जौनपुर को 1.54 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
भुगतान में देरी पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही
पीसीएफ प्रबंधन ने सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवंटित धनराशि का भुगतान संबंधित सहकारी समितियों को बिना किसी देरी के सुनिश्चित कराया जाए। भुगतान प्रक्रिया में लापरवाही या शिथिलता बरतने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।
सरकार की इस पहल से सहकारी समितियों को उनका पूरा कमीशन मिलने के साथ ही धान और गेहूं खरीद व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों से सरकारी खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

