चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी, खातों में रुपये भेजने की योजना पर मंथन

चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी, खातों में रुपये भेजने की योजना पर मंथन

सशक न्यूज नेटवर्क

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार चुनाव से पहले बड़ा कदम उठा सकती है। महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता की धनराशि भेजने की योजना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस संभावित पहल को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।

उच्चपदस्थ सूत्रों के हवाले से चार करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना

आचार संहिता लागू होने से पहले योजना के एलान की चर्चा, शासन स्तर पर मंथन तेज

प्रदेश में छह करोड़ से अधिक महिला मतदाता, चुनाव में महिला वोट बैंक पर सभी दलों की नजर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक मदद देने की तैयारी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार महिलाओं के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की योजना का एलान कर सकती है। उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले इस योजना को लेकर घोषणा संभव है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित योजना के दायरे में प्रदेश की चार करोड़ से अधिक महिलाओं को लाने की संभावना है। प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या छह करोड़ से अधिक है। ऐसे में करीब 66 प्रतिशत महिला मतदाताओं तक इस योजना का लाभ पहुंचाने की चर्चा है। एसआईआर के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में प्रति एक हजार पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता हैं।

महिला मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी इस वर्ग को अपने पक्ष में करने की रणनीति तेज कर दी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने से उनके परिवारों को भी राहत मिल सकती है। हालांकि, योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाएगी, किन महिलाओं को पात्र माना जाएगा और भुगतान एकमुश्त होगा या किस्तों में, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में सीधे धनराशि भेजने की पहल भाजपा सरकार के लिए बड़ा चुनावी दांव साबित हो सकती है। फिलहाल शासन स्तर पर योजना को लेकर चर्चाएं जारी हैं। अब सबकी निगाहें सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।

सशक्त न्यूज नेटवर्क के लिए जरूरी तथ्य: अभी योजना प्रस्तावित है। इसलिए खबर में किसी निश्चित राशि या भुगतान की तारीख का दावा नहीं किया गया है।