नगर पंचायत की भूमि पर कब्जे की याचिका समिति में शिकायत पर डीएम के आदेश पर सख्त हुआ राज्स्व विभाग

मोहम्मद इसराइल, ऊंचाहार, रायबरेली। नगर व ग्रामीण क्षेत्र की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जेदारों पर राज्स्व विभाग सख्त हुआ है। करीब चार वर्ष पूर्व विधानसभा की याचिका समिति में विधायक द्वारा सरकारी जमीन पर किये गए अवैध कब्जे की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने पैमाइश की है। पैमाइश के दौरान नगर व ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी जमीन पर मिले अवैध कब्जे के विरुद्ध प्रशासन ने कार्यवाई शुरू कर दी है।

नगर स्थित सीएचसी की बाउंड्रीवाल से लगी भूमि गाटा संख्या 3965 राज्स्व अभिलेखों में नगर पंचायत ऊसर के नाम दर्ज है। जबकि उससे लगकर भूमि गाटा संख्या 5035 राजस्व अभिलेखों में ऊंचाहार ग्राम पंचायत में ऊसर व बंजर दर्ज है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 में क्षेत्रीय विधायक ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। याचिका समिति में ऊंचाहार ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर एक मकान के अवैध तरीके से किये गए निर्माण और सरकार प्राप्त आवास योजन के अन्तर्गत भवन का अवैध निर्माण की शिकायत की थी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार की दोपहर तहसीलदार आकांक्षा दीक्षित, अधिशासी अधिकारी सिकंदरादित्य की मौजूदगी में राजस्व निरीक्षक रत्नाकर शुक्ला की अगुवाई में क्षेत्रीय लेखपाल प्रमोद गुप्ता, लेखपाल शंकरलाल द्वारा शिकायत के आधार पर पैमाइश की गई। जिसमें नगर क्षेत्र की सरकारी जमीन पर 6 तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र की सरकारी जमीन पर 3 मकान अवैध मिले हैं। राज्स्व विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। जिसके बाद शासन के निर्देश पर कब्जे को बेदखल कराया जाएगा।
तहसीलदार आकांक्षा दीक्षित ने बताया कि आशीष वर्मा के मकान के लिए बेदखली की कार्यवाई की प्रक्रिया प्रचलित है अन्य कब्जेदारों को नोटिस देकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाई की जा रही है।