सोलर पंप की ओर बढ़े किसान, 60 प्रतिशत का अनुदान

सोलर पंप की ओर बढ़े अन्नदाता, 60 प्रतिशत का अनुदान

ऊंचाहार: बिजली की कटौती और नहरों की दगाबाजी से आजिज किसान अब सोलर पंप की तरफ बढ़ने लगे हैं। पीएम कुसुम योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा ऊर्जा एवं उत्थान महाभियान के तहत 352 किसानों ने अपने खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवा रहे हैं। वहीं 765 किसान आवेदन के बाद प्रतीक्षारत हैं। 60 प्रतिशत अनुदान पर सरकार किसानों को सोलर पंप दे रही है, जिसमें दो हॉर्स पावर डीसी से 10 हाथ पावर डीसी और एसी तक के मोटर शामिल हैं।

किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को सिंचाई, डी-बिजली कारण के स्रोत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2019 से इस योजना की शुरुआत की थी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करना जरूरी होता है। पीएम कुसुम योजना से अब तक 352 किसान लाभान्वित हुए हैं। पहले आओ सोलर पंप पाओ की तर्ज पर वर्ष 2024-25 में सरकार अनुदान पर सोलर पंप दे रही है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण करना होता है, जो किसान के मोबाइल से लिंक हो जाता है। विभागीय पोर्टल से ही चालान जेनरेट कर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित अवध के अंदर कृषक अंश जमा करना होता है।

मियांपुर के प्रगतिशील किसान जग्गी प्रसाद सिंह, दौलतपुर की राजपती, जमालपुर माफी की शिवपती, बंसपुर की ननका देवी, कोरौली के अमर सिंह, सवैया हसन के श्यामलाल, खरौली के देशराज, कोटरा बहादुरगंज के ओमप्रकाश, अखिलेश कुमार चंदलाही के रामप्रसाद कहते हैं कि सोलर पैनल पंप सबसे उपयोगी व अच्छा है। वर्ष 2023 में सोलर पंप लगवाया था। जिससे निरंतर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। अभी तक कोई खराबी नहीं आई है। मौजूदा समय में दो किलोवाट सोलर पंप की कीमत करीब 58 हजार हो गई है, जिससे किसानों को निजी तौर पर सोलर पंप खरीदना आसान नहीं रहा। हालांकि यह बहुत फायदेमंद है, सरकार को इसमें और छूट प्रदान करना चाहि

सरकार की यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक शिव प्रसाद चौरसिया ने बताया कि बिचौलिया के चक्कर में ना पड़कर सीधे किसान कृषि विभाग से संपर्क स्थापित कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना केतहत दो हार्सपावर डीसी से 10 हार्सपावर एसी तक के मोटर स्थापित किए जाते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर 60 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

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